ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਉਕਤੀ ‘ਚ ‘ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਉਲੰਘਣ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ  ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਂਟ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ (1985 ਬੈਚ) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੌਪਾਧਿਆਏ (1986 ਬੈਚ) ਨੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੈਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਸਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੈਟ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਟ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਐਮ. ਕੇ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਤੇ ਚਟੌਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।