रोहतक में धारा 144 लागू

42 ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात

सब रूट किए गए डायवर्ट

रोहतक के जसिया में 2 जून को अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा आयोजित जाट सम्मेलन के चलते पुलिस व प्रशासन अलर्ट हो गया है। धारा 144 लागू करते हुए जिले को तीन जोन में बांटकर अलग-अलग डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी लगाई गई हैं। इसके चलते शुक्रवार को उपायुक्त डा. यश गर्ग ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा जान-माल की सुरक्षा करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने जाट महासम्मेलन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए। डा. गर्ग ने कहा कि जान माल की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से आपसी तालमेल के साथ ड्यूटी करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे ड्यूटी के दौरान जान-माल की सुरक्षा के लिए कानून में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करें। पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के बीच अच्छा तालमेल होने से किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता है। 42 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट किए तैनात जिला में कानून व्यवस्था बनाएं रखने के लिए 42 ड्यूटी मैजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इन ड्यूटी मैजिस्टे्रट में एस.डी.एम. रोहतक राकेश कुमार, एस.डी.एम. महम दलबीर फौगाट, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त रविन्द्र कुमार, चीनी मिल रोहतक के एम.डी. प्रदीप अहलावत, डी.आर.ओ. रोहतक ब्रह्मप्रकाश, डी.डी.पी.ओ. अरविंद मलिक, यमुना जल सेवाएं के एस.ई. संजीव राठी, काडा के एस.ई. एस.पी.एस. दलाल व विजीलैंस रोहतक के एस.ई. सुनील हुड्डा, तहसीलदार रोहतक गुलाब सिंह, तहसीलदार सांपला सुभाष चंद्र, नायब तहसीलदार राजकुमार शर्मा, पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर. के एस.डी.ओ. विजय दलाल, नायब तहसीलदार रोहतक पवन कुमार, बी.डी.पी.ओ. राजपाल सिंह, डी.एफ.एस.सी. सुरेंद्र सैनी, एस.ई. बिजली निगम एस.के. बंसल, एस.ई.पी.डब्ल्यू.डी. बी. एंड आर. बलराज सिंह, एक्स.ई.एन. जे.एल.एन. अरुण मुंझाल, एक्स.ई.एन. एच.एस.ए.एम.बी. राजेंद्र शर्मा, एक्स.ई.एन. इलैक्ट्रीकल संजीव जोहर, एक्स.ई.एन. सांपला जल सेवा अनिल सब्रवाल, डी.के. आहूजा, अशोक बंसल, रामनिवास, विनय कुमार, एच.एस. सांगवान, के.के. धनखड़, कुलदीप काद्यान, अशोक कुमार, बी.एस. हुड्डा, रोहताश सिंह, ओ.पी. राणा, नवीन देशवाल, उदयभान सांगवान, सुशील गर्ग, वीरेंद्र सांगवान, मनदीप गुलिया, शमशेर मलिक, अजय कुमार, दलबीर सिंह व गायत्री अहलावत शामिल हैं। ये रूट किए गए डायवर्ट यातायात व्यवस्था को देखते हुए रोहतक पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। इसके अलावा सरकारी व सहकारी बसों को भी इस मार्ग पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अन्य छोटे वाहनों के लिए मार्ग खुला रहेगा। भारी वाहन रोहतक से खरखौदा या रोहतक से लाखनमाजरा होते हुए गोहाना, पानीपत जा सकते हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सूझ-बूझ से काम करें: एस.पी. पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने विवेक व सूझ-बूझ के साथ काम करें। जब जानमाल की सुरक्षा का मामला सामने आ जाता है तो उस स्थिति में कार्रवाई करना जरूरी हो जाता है। हर नाके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल व शस्त्रधारी पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। हर नाके पर पुलिस के साथ ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी उचित व्यवस्था की गई है। रोहतक नगर को 3 सैक्टरों में बांटकर अलग-अलग डी.एस.पी. के नेतृत्व में पुलिस पैट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई है। जानमाल की हानि को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। स्थिति पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। 20 स्थानों पर लगाए जाएंगे नाके जिन 20 स्थानों पर नाके लगाए जाएंगे, उनमें होटल मैनेजमैंट संस्थान दिल्ली रोड के समीप, जे.एल.एन. नहर सोनीपत रोड, सैक्टर-1 देवीलाल पार्क, महेंद्रा मॉडल स्कूल सोनीपत रोड, लाढोत चौक नजदीक राजीव गांधी खेल स्टेडियम, झज्जर बाईपास, आई.डी.सी. मोड़ भिवानी रोड, कच्चा चमारिया रोड नजदीक टाटा मोटर एजैंसी, कच्चा चमारियां रोड आऊटर बाईपास, जींद बाईपास चौक, गोहाना बाईपास नजदीक कुंडू फार्म, नया बस स्टैंड, दिल्ली बाईपास चौक, वीटा मिल्क प्लांट के समीप, सुखपुरा चौक, हिसार बाईपास चौक, ड्रेन नंबर आठ हिसार रोड, पुरानी चीनी मिल के पीछे जींद रोड, आऊटर सुनारियां बाईपास चौक व पहरावर मोड़ नजदीक आर.ओ.बी. शामिल हैं। जाटों के महासम्मेलन का कारण भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि हरियाणा सरकार बार-बार अवगत कराने के बावजूद मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इस विषय पर सम्मेलन के दौरान समाज के लोगों से सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का फैसला लिया जाएगा। उनका कहना है कि हरियाणा में छह जातियों का आरक्षण और केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जाए। संगठन की यही मांग है। इसके अतिरिक्त 2016 में लगाए गए सभी केसों के बारे में सरकार सही से पैरवी नहीं कर रही।