नई दिल्लीः अरुण जेतली ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से जुड़े 4 बिलों को आज लोकसभा में पेश किया जिनमें सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी और मुआवजा कानून शामिल हैं। इन पर 28 मार्च को चर्चा हो सकती है। कहा जाता है कि अगर संसद ने समय पर इन बिल्स को मंजूरी नहीं दी तो जुलाई में इसे लागू करना मुश्किल हो जाएगा।

इसके अलावा विभिन्न उपकरों को समाप्त करने के लिए उत्पाद एवं सीमा शुल्क कानून में संशोधन और नई जी.एस.टी. व्यवस्था के तहत निर्यात एवं आयात के बिल देने संबंधित संशोधन भी सदन में रखे जा सकते हैं। सरकार चाहती है कि जी.एस.टी. से संबंधित विधेयक लोकसभा में 29 मार्च या अधिक से अधिक 30 मार्च तक पास हो जाएं। इसके बाद इन विधेयकों को राज्यसभा में रखा जाएगा।

एक जुलाई से जीएसटी लागू करना चाहती है सरकार
सरकार जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने का टारगेट लेकर चल रही है। इससे इंडियन प्रोडक्ट न सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि इंटरनैशनल मार्कीट में भी कॉम्पटीटर हो जाएंगे। स्टडी के मुताबिक, इससे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट एक से दो फीसदी तक बढ़ सकती है। इससे न केवल नई नौकरियां पैदा होंगी, बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जेतली ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 31 मार्च को होगी। इसमें नियमों को मंजूरी दी जाएगी। फिर अलग-अलग प्रोडक्ट और सर्विसेस पर कितना जीएसटी लगेगा यह तय किया जाएगा। जी.एस.टी. लागू होने के बार उत्पाद, सेवा कर, वैट और अन्य स्थानीय शुल्क इसमें सम्मिलित हो जाएंगे।