ਜੈ ਹਿੰਦ ਨਿਉਜ਼਼ ਜਲੰਧਰ
ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ / ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ / ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ / ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੰ: 21 ਮਿਤੀ 04-11-2022 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੂਐਡ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿੱਚ ਜੋੜਣ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਪਰੋਕਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) No. 12 / 23।09।2022 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR No. 8 and 9) 2020 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੇ ਤਸ਼਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਹਾ ਕੇ ਅਨੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਫੇਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਮਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ -
1 - ਸਮੂਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣਾ
2 - ਸੋਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ
3 - 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ
ਸੰਘ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿ਼਼ਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੰਗਾਂ, ਆਡਿਟ ਵਿੰਗਾਂ, ਡਿੱਸਟਿਲਰੀਆਂ, ਬੋਟਲੰਿਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਰੇਜਾਂ/ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ -
1 - ਮੋਹਾਲੀ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੰ: 21 ਮਿਤੀ 04-11-2022 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੰ: 12 ਮਿਤੀ 23-09-2022 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2 - ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੰ: 8 ਅਤੇ 9 / 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਨੇਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3 - ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਭ ਚਾਰਜ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
4 -ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਵਰ-ਸਟੈੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਣ ਲਈ ਕਾਰਣ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
