जय हिन्द न्यूज/जालंधर 

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने आज "घोषणा पत्र" के तौर पर "संकल्प पत्र" जारी किया। इस मौके पर पार्टी के सहयोगी दल पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) के नेता भी मौजूद रहे।

संकल्प पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का विजन बताया। साथ बैठे पूर्व CM कॅप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणइंदर सिंह ने कहा कि मिल्खा सिंह के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिर्सिटी भी खोली जाएगी।

पंजाब में खेलों को प्रोत्साहन किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए ईनाम भी रखा जाएगा। इसके अलावा नए प्राजैक्ट लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए व 75 प्रतिशत नौकरी में युवाओं को आरक्षण दिया जाएगा

मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण, एस.सी. विद्यार्थियों के लिए 2000 रुपए प्रति महीना स्कालरशिप, आंगनबाड़ी वर्करों के लिए 10,000 रुपए मान-भत्ता व आशा वर्करों के लिए 6000 रुपए महीना दिए जाने की बात भी कही।

वरिष्ठ नागरिक
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी।
आपके दरवाजे पर इलाज - वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त मासिक स्वास्थ्य जांच शुरू की जाएगी।
वरिष्ठ नागरिकों को टेली-परामर्श सेवा प्रदान की जाएगी।

ट्रांसजेंडर समुदाय
-राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाएगा।
.-ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ अपराधों से सख्ती से निपटा जाएगा और ऐसे मामलों में समय पर जांच सुनिश्चित की जाएगी।
"स्थायी छत-सबका अधिकार" के तहत नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
सभी शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर वॉशरूम स्थापित किए जाएंगे।
ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष क्षमता निर्माण और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

पिछड़ा वर्ग (बीसी) का कल्याण
पंजाब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा।
विभिन्न शासकीय/प्रशासनिक पदों, पंचायतों एवं अन्य स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जायेगा।
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी दिया जाएगा।
सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के पदों का बैकलॉग जल्द भरा जाएगा।

मीडिया के लिए :- 
साथी पत्रकारों को सामूहिक आवास सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी और आवंटन सुनियोजित तरीके से किया जायेगा.
प्रदेश में तहसील स्तर पर प्रेस क्लब बनाए जाएंगे।
पत्रकारों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए एक चिकित्सा बीमा पॉलिसी तैयार की जाएगी।
आसान शर्तों पर मीडिया उपकरण खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा
मीडिया कर्मियों के लिए टोल टैक्स माफ किया जाएगा।