नई दिल्ली, (जय हिन्द न्यूज़ नेटवर्क)। तीन साल की झिक-झिक के बाद अंततः जम्मू-कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार में शामिल बीजेपी ने गठबंधन तोडऩे का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राज्य में राज्यपाल शासन की मांग की है। सीजफायर सहित कई मुद्दों पर दोनों ही पार्टियों में काफी दिनों से टकराव चल रहा था। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने महबूबा मुफ्ती सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के सभी मंत्रियों और राज्य के सभी बड़े नेताओं को दिल्ली में आपात बैठक के लिये बुलाया था। इसी बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अमित शाह से मुलाकात की जिसके तुरंत बाद बीजेपी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। शाम तक जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। बीजेपी ने समर्थन वापसी की चि_ी राज्यपाल को सौंप दी है। मंगलवार को बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। बीजेपी चीफ अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद इस बारे में अंतिम निर्णय लिया। आपको बता दें कि राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात चौधरी की हत्या के बाद राज्य में दोनों दलों के बीच रिश्ते काफी बिगड़ गए थे। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने एक प्रेस कांफ्रेंस में पीडीपी सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहाकि हमने जनता के समर्थन के बाद पीडीपी के साथ सरकार चलाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि गठबंधन में आगे चलते रहना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आतंकवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने राज्य में राज्यपाल शासन की मांग की है। माधव ने कहाकि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी चीफ अमित शाह की सहमति के बाद यह फैसला किया गया। श्रीनगर में एक बड़े पत्रकार की हत्या हो गई। केंद्र ने जम्मू-कश्मीर सरकार को हर तरह से मदद की। उन्होंने कहाकि तीन साल सरकार चलाने के बाद हम इस सहमति पर पहुंचे हैं कि कश्मीर में जो परिस्थिति उत्पन्न है उस पर नियंत्रण के लिए हम अलग हो रहे हैं। पीडीपी ने अड़चन डालने का काम किया। दायित्व निभाने में महबूबा मुफ्ती नाकाम रही हैं। महबूबा घाटी में हालात संभालने में असफल रहीं। राम माधव ने कहा कि तीन साल पहले जो जनादेश आया था, तब ऐसी परिस्थितियां थीं जिनके कारण यह गठबंधन हुआ था। लेकिन जो परिस्थितियां बनती जा रही थीं उससे गठबंधन में आगे चलना मुश्किल हो गया था।